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नई दिल्ली (19 अगस्त): इन दिनों सोशल मीडिया पर 50 रुपये का नोट खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही RBI 50 रुपये के इन नोटों को जारी करेगी। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि RBI 50 रुपये के अलावा 20 रुपये का नया नोट अगले महीने दश्हरे से पहले लॉन्च हो सकता है

बताया जा रहा है कि 50 रुपये का नया नोट फिरोजी कलर में होगा। इस नोट की प्रिंटिंग और डिजाइन अभी चल रहे 500 और दो हजार के नोट की तरह है। यह करेंसी नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 का होगा और इस पर गर्वनर उर्जित पटेल के साइन हैं।

इस नए नोट के पीछे वाले हिस्से पर दक्षिण भारत के मंदिर की फोटो छपी होगी। लेकिन अभी तक इस नोट की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो बिलकुल सही हैं या गलत। जब तक RBI इस नोट को अपनी तरफ से जारी नहीं कर देता तब तक इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 

नोटबंदी के बाद आए 500 और 2000 रुपए के नए नोट के बाद अब सरकार 200 रुपए का नया नोट ला रही है। RBI ने इसकी छपाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे लोगों को पैसे के लेन-देन में सहायता मिलेगी।

RBI ने कुछ हफ्तों पहले ही इसकी छपाई के ऑर्डर दिए हैं। इन नोटों की छपाई सरकार की देखरेख में की जा रही है। यह कदम ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।  इसके साथ ही नोट के सिक्युरिटी फीचर्स की टेस्टिंग भी की जा रही है। इस 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

 

 

 

 

नई दिल्ली (10 अप्रैल): पुलिस ने विभिन्न राज्यों से 10 रुपये के नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है, जिसके बाद बाजार में लोग 10 का सिक्का लेने से घबरा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। ये समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग डिजाइनों के सिक्के हैं।

RBI का कहना है कि शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की तस्वीर वाला सिक्का, बीच में संख्या में 10 लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का सहित अन्य सभी 10 के सिक्के मान्य हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार इन सिक्कों को विभिन्न विशेष मौकों पर जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 10 रुपए के सिक्कों के लेन-देन को लेकर लोगों के बीच अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि दस पत्ती वाला वही सिक्का मान्य है जिसमें 10 का अंक नीचे की तरफ लिखा है और दूसरी तरफ शेर का अशोक स्तंभ अंकित है। केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि 10 रुपए के सभी सिक्के वैध हैं।

 

नई दिल्ली: आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस (टैक्स डिडक्शन सोर्स) देना होगा। अभी तक इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है। वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे, जिन पर दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना होता है।

 

इस विधेयक में टीसीएस के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि आभूषणों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है ऐसे में अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है। इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है।

 

बड़े लेन-देन के जरिए कालेधन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गई है। आयकर कानून में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक की नकद आभूषण खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।

 
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नई दिल्ली : झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट ‘मोमेंटम झारखंड’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखित भाषण पढ़ा गया. इस भाषण में मोदी ने आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह प्रदेश खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है. पूर्वी भारत के विकास के लिए झारखंड में निवेश का होना बहुत फलदायी होगा. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश निवेश के लिहाज से सबसे उपयुक्त प्रदेश है. यहां निवेश फलदायी होगा और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी थीं. उन्होंने ट्वीट किया है मैं उम्मीद करता हूं कि यह समिट फलदायक होगा और झारखंड के विकास में सहायक होगा.

झारखंड के लोगों की प्रतिभा और संकल्पशक्ति तथा सरकार के प्रयासों से यह प्रदेश विकास के रिकॉर्ड कायम करेगा. निवेश से झारखंड के लोगों को कई अवसर मिलेंगे और प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा.

पहले दिन ही 30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर सहमति

झारखंड में पहली बार हो रहे ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पहले दिन आज 30,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बन गयी. इसमें आदित्य बिड़ला ग्रुप की ओर से पांच हज़ार करोड़, वेदांता की ओर से पांच हज़ार करोड़ और जिंदल स्टील की ओर से बीस हज़ार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया. जिसपे सीएम ने अपनी सहमति दे दी.

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 1980 से ही झारखंड उद्योगों के लिए श्रेष्ठ रहा है. कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा की आने वाले समय में 5000 करोड़ का इंवेस्टमेंट कंपनी यहां करने का सोच रही है. आईडिया के 2 मिलियन कस्टमर झारखंड में हैं. उधर कार्यक्रम में वेदांता कंपनी के हेड अनिल अग्रवाल ने कहा, "ये आयोजन मेरे लिए आज घर वापसी है. उन्होंने कहा की सीएम रघुवर दास ने कहा रांची आने तो एक बार में आया. अनिल अग्रवाल ने कहा की रामगढ़, हजारीबाग में हमारा बचपन गुजरा. यादें यहां की सुनहरी हैं. मेरा कमिटमेंट है कि इसी साल यहां हम स्पंज आयरन के क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे.

जेएसपीएल के चेयरमैन व जिंदल स्टील के निदेशक नवीन जिंदल ने कहा की हमारी कंपनी ने यहां पहला इन्वेस्टमेंट पतरातू में किया था. झारखंड में असीम संभावनाएं हैं. यहां के लोग मेहनती और शिक्षित हैं. वे काम करना चाहते हैं. नवीन जिंदल ने कहा कि आने वाले साल में पतरातू प्लांट का 6 मिलियन टन तक का विस्तार होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले साल में जिंदल झारखंड में 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा.

एक नजर में

झारखंड में है देश को आगे ले जाने की क्षमता

(अरुण जेटली,वित मंत्री,भारत सरकार)

टेक्सटाइल क्षेत्र में झारखंड उड़ान भरेगा

(स्मृति ईरानी,केंद्रीय कपडा मंत्री)

खरकई और स्वर्णरेखा नदी में जलमार्ग बनेगा

(नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री)

मॉडल स्टेट है झारखंड राज्य

(वैंकैया नायडू,केंद्रीय शहरी विकास मंत्री )

नया भारत का हिस्सा बनने के लिए नया झारखंड तैयार

(रतन टाटा,टाटा संस)

झारखंड में विकास की असीम सम्भावना

(महेन्द्र सिंह धोनी,भारतीय क्रिकेटर)

झारखंड में 3000 करोड़ का निवेश करेंगे

(कुमार मंगलम बिड़ला,आदित्य बिरला ग्रुप)

राँची में 2000 सीटो की क्षमता वाला बीपीओ खोलेंगे

(शशि रुईया, एस्सार ग्रुप)

झारखण्ड में 5000 करोड़ का निवेश करेंगे

(अनिल अग्रवाल,वेदांता ग्रुप)

झारखण्ड में 13000 करोड़ की निवेश की योजना है

(नवीन जिंदल,जिंदल ग्रुप)

 

अगले 5 वर्षो में 50 हजार करोड़ का निवेश होगा

(राजेश अडानी,अडानी ग्रुप)

भारत में साधु और संन्यासी अब अपने पासपोर्ट में अपने जैविक मां-बाप की जगह आध्यात्मिक गुरुओं का नाम लिख सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नए पासपोर्ट नियमों की घोषणा किया है, जिसके अनुसार, अब पासपोर्ट के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय द्वारा यह नियम बनाया गया था कि 26 जनवरी 1989 के बाद जन्मे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है।

स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। वहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, एलआईसी पॉलिसी की कॉपी भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर जमा करवाई जा सकती है।

पासपोर्ट आवेदकों के लिए न तो मैरिज सर्टिफिकेट और न ही एनेक्जर की जरूरत है। जिनका तलाक हो चुका है उन्हें स्पाउस नेम भी नहीं लिखना होगा। डायवोर्स डिक्री की भी जरूरत नहीं है।

अनाथ बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी की जरूरत नहीं है। केवल चाइल्ड केयर होम के लेटर पैड पर डेट ऑफ बर्थ लिखकर बतौर प्रूफ जमा कराया जा सकता है।

साधु-सन्यासी पासपोर्ट आवेदन में माता-पिता की बजाय अपने धार्मिक गुरु का नाम दर्ज करा सकते हैं। पासपोर्ट जारी करवाने के लिए उन्हें वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा, जिसमें उनके गुरु का नाम दर्ज होगा।

इसके साथ ही लिव इन रिश्ते या बगैर शादी के होने वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट बनाने के नियम भी आसान कर दिये गये हैं। पासपोर्ट बनाने में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर उठने वाली समस्याओं के मद्देनजर इससे संबंधी नियमों को काफी उदार बना दिया गया है।

पासपोर्ट आवेदन करने में अभी 15 खाने भरते हैं जिसे घटा कर 09 नौ कर दिया गया है। कई तरह की सूचनाओं को स्वघोषित कर दिया गया है। कई तरह के प्रपत्रों को जन्म दिन प्रमाणपत्र के तौर पर मान्यता मिली। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, एलआइसी के बांड्स कोजन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा।

विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह की ओर से घोषित इन नियमों में उन सरकारी नौकरशाहों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो अपने संबंधित मंत्रालयों-विभागों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं।

सिंह ने कहा कि पासपोर्ट के मामले में प्रक्रिया को तेज करने, उदार बनाने और सरल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनसे देश के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसानी हो सकती है।

 

 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंगलवार को एनएस विश्वनाथन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। विश्वनाथन फिलहाल आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डिप्टी गवर्नर बनने की रेस में सबसे आगे थे।
विश्वनाथन वर्तमान में डिप्टी गवर्नर एचआर खान की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 3 जुलाई को खत्म हो रहा है।
विश्वनाथन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए वर्तमान में बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग रेगुलेशन डिपार्टमेंट देख रहे थे। उनके अलावा इस रेस में उनके समकक्ष चंदन सिन्हा भी शामिल थे। हालांकि विश्वनाथन के डिप्टी गवर्नर बनने की संभावना सोमवार को ही प्रबल हो गई थी जब इस पद के लिए इंटरव्यू हुए थे। यह इंटरव्यू सर्च पैनल ने लिए थे जिसके प्रमुख पीके सिन्हा हैं और गवर्नर रघुराम राजन इस पैनल के सदस्य हैं। इस पैनल ने 2-3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे और कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजे थे जिसके बाद मंगलवार को कमेटी ने एनएस विश्वनाथन के नाम को मंजूरी दे दी। एनएस विश्वनाथन ने ईकोनॉमिक्स में एमए किया है और वो 2014 में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किए गए थे। इसके अलावा विश्वनाथन ने सालों तक अलग-अलग बैंकों के डायरेक्घ्टर के पद पर काम किया है साथ ही वो आईएफसीआई लिमिटेड में विजिलेंस के चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं।

 

 

 

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